इनकम टैक्स छूट 2025 के बाद अब जीएसटी दरों में कटौती और ब्याज दरों में बदलाव संभव!

भारत सरकार ने इनकम टैक्स छूट 2025 के तहत नौकरीपेशा और आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब इसके बाद जीएसटी दरों में कटौती और ब्याज दरों में बदलाव की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को तेज करना और घरेलू मांग को बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी कुछ हफ्तों में इन बड़े फैसलों की घोषणा हो सकती है।

इनकम टैक्स छूट 2025 से मिली राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 पेश करते हुए इनकम टैक्स छूट 2025 का ऐलान किया। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है। सरकार का मानना है कि टैक्स छूट से लोगों के पास अतिरिक्त पैसा बचेगा, जिससे वे अधिक खर्च करेंगे और बाजार में मांग बढ़ेगी।

घरेलू मांग बढ़ाने पर सरकार का फोकस

सरकार की योजना घरेलू बाजार को मजबूत करने की है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इनकम टैक्स छूट 2025 के बाद जीएसटी दरों में कटौती और ब्याज दरों में बदलाव का फैसला जल्द लिया जा सकता है। इससे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योगों को फायदा होगा।

जीएसटी दरों में कटौती की संभावना

जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव होगा?

सरकार अब जीएसटी दरों में कटौती पर विचार कर रही है। इसके लिए पहले ही एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है, जिसकी अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री अशोक चौधरी कर रहे हैं।

संभावित बदलाव:

• वर्तमान में चार जीएसटी टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) लागू हैं।
• रिपोर्ट्स के अनुसार, इन स्लैब्स की संख्या कम करके दो या तीन की जा सकती है।
• इससे व्यापारियों और ग्राहकों को लाभ होगा और बाजार में तेजी आएगी।

जीएसटी दरों में कटौती से किसे फायदा होगा?

जीएसटी दरों में कटौती होने से कई क्षेत्रों को फायदा होगा, जिनमें शामिल हैं:
✔ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर – कम टैक्स से उत्पादन लागत घटेगी।
✔ खुदरा बाजार – ग्राहकों को सस्ते दामों पर उत्पाद मिल सकेंगे।
✔ छोटे व्यापारी – जीएसटी सरलीकरण से व्यापार करना आसान होगा।

ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद

आरबीआई कर सकता है ब्याज दरों में कटौती

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 7 फरवरी 2025 को अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करेगा। उम्मीद की जा रही है कि ब्याज दरों में बदलाव किया जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, ब्याज दरों में 0.25% (25 बेसिस पॉइंट्स) तक की कटौती संभव है। इससे होम लोन, ऑटो लोन और बिजनेस लोन सस्ते होंगे, जिससे रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश बढ़ेगा।

ब्याज दरों में बदलाव से किन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा?

✔ रियल एस्टेट – होम लोन सस्ता होने से प्रॉपर्टी खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी।
✔ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री – गाड़ियों की खरीद बढ़ेगी जिससे कंपनियों की बिक्री में इजाफा होगा।
✔ व्यापार और स्टार्टअप्स – बिजनेस लोन सस्ता होगा, जिससे नए उद्यमियों को फायदा मिलेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण में दिखे संकेत

हाल ही में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर है, लेकिन घरेलू मांग को बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। वित्त मंत्रालय के पूर्व प्रमुख आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमणियन का अनुमान है कि इनकम टैक्स छूट 2025 से देश की अर्थव्यवस्था में 2% अतिरिक्त वृद्धि संभव है।

इसके अलावा, सरकार ने पिछले दिनों बैंकों को 1 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त लिक्विडिटी भी उपलब्ध कराई थी। इससे संकेत मिलता है कि ब्याज दरों में कटौती की तैयारी पहले से ही चल रही है।

सरकार का अगला कदम – कब होगी घोषणा?

अब सवाल उठता है कि जीएसटी दरों में कटौती और ब्याज दरों में बदलाव की आधिकारिक घोषणा कब होगी?

✔ जीएसटी टैक्स स्लैब बदलाव – समिति की रिपोर्ट के आधार पर अगले कुछ हफ्तों में निर्णय संभव।
✔ ब्याज दरों में कटौती – 7 फरवरी 2025 को आरबीआई अपनी नीति की घोषणा करेगा।
✔ आर्थिक सुधार के और उपाय – सरकार आगामी महीनों में और राहत पैकेज ला सकती है।

इनकम टैक्स छूट 2025 के बाद अब सरकार जीएसटी दरों में कटौती और ब्याज दरों में बदलाव पर ध्यान दे रही है। इन दोनों फैसलों से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और विभिन्न सेक्टर्स को फायदा होगा। आगामी हफ्तों में इन महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है, जिससे व्यापारियों, निवेशकों और आम जनता को राहत मिल सकेगी।

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