8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के गठन की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि यह आयोग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को लाभ पहुंचाएगा। मौजूदा 7th Pay Commission का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा, और इसके तुरंत बाद 8th Pay Commission की रिपोर्ट पर अमल किया जा सकता है।
8th Pay Commission: कैसे आगे बढ़ेगा पूरा प्रोसेस?
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री के अनुसार:
- सबसे पहले, आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों का चयन किया जाएगा।
- इसके बाद, राज्य सरकारों और PSUs से परामर्श किया जाएगा।
- आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट तैयार करके सौंपनी होगी।
- रिपोर्ट सौंपने के बाद, सरकार सभी पहलुओं पर विचार करेगी और इसे लागू करेगी।
हर 10 साल में नया वेतन आयोग: परंपरा जारी
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करने के लिए हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है।
- 7th Pay Commission: 2016 में लागू हुआ।
- 6th Pay Commission: 2006 में लागू हुआ।
- इसी प्रकार, 8th Pay Commission को 2026 में लागू किए जाने की संभावना है।
इस परंपरा के तहत, कर्मचारियों को बेहतर सैलरी संरचना और पेंशन लाभ दिए जाते हैं।
फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से बढ़ेगी सैलरी
8th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की उम्मीद है।
- मौजूदा फिटमेंट फैक्टर: 2.57
- संभावित नया फिटमेंट फैक्टर: 2.86
इससे बेसिक सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए:
- वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹18,000
- संभावित बढ़ी हुई सैलरी: ₹51,480
इसी तरह, पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है।
7th Pay Commission: एक नजर
7वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी।
- फिटमेंट फैक्टर: 1.86 से बढ़कर 2.57
- पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन: ₹9,000
इसी तर्ज पर, 8th Pay Commission से भी इसी प्रकार की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।
कब लागू होगा 8th Pay Commission?
सरकार ने 8th Pay Commission को 2026 तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट तैयार होते ही:
- केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी।
- कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन लागू किया जाएगा।
8th Pay Commission से क्या होंगे फायदे?
8th Pay Commission के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई फायदे होंगे:
- सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि।
- पेंशनर्स की पेंशन में सुधार।
- फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से अधिक लाभ।
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