दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग केस: गृह मंत्रालय की मंजूरी
शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई
दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। यह फैसला तब आया है जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहले ही इस मामले में मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे चुके थे।
ईडी की कार्रवाई पर कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में एक आदेश में स्पष्ट किया था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ईडी की चार्जशीट को अवैध बताया।
CAG रिपोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट को विधानसभा में तुरंत पेश किया जाना चाहिए था।
दिल्ली शराब घोटाले में CAG रिपोर्ट के प्रमुख आरोप
CAG रिपोर्ट के अनुसार, शराब नीति के चलते दिल्ली को ₹2026 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में आप के कई नेताओं को रिश्वत दी गई।
शराब घोटाले का पूरा मामला
शराब नीति 2021-22 का विवाद
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब नीति 2021-22 लागू की, जिसमें सरकार शराब कारोबार से बाहर हो गई और सभी दुकानें निजी कंपनियों को सौंप दी गईं। सरकार का दावा था कि इससे राजस्व बढ़ेगा और माफिया राज खत्म होगा।
हालांकि, यह नीति विवादों में घिर गई और 28 जुलाई 2022 को इसे वापस ले लिया गया।
मुख्य सचिव की रिपोर्ट और आरोप
शराब घोटाले का खुलासा दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ। रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया और आप नेताओं पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे।
मुख्य सचिव ने दावा किया कि कोविड का बहाना बनाकर लाइसेंस फीस में ₹144.36 करोड़ की छूट दी गई और एयरपोर्ट जोन के लाइसेंसधारियों को ₹30 करोड़ वापस किए गए।
CBI और ED की जांच
एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। पैसों की हेराफेरी के आरोपों के चलते ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
केजरीवाल और सिसोदिया पर ED का दावा
दिसंबर 2024 में ईडी ने गृह मंत्रालय को बताया कि केजरीवाल इस घोटाले के “किंगपिन” और “मुख्य साजिशकर्ता” हैं। अब मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
हाई कोर्ट ने आप सरकार पर सवाल उठाए
दिल्ली हाई कोर्ट ने CAG रिपोर्ट को विधानसभा में पेश न करने पर आप सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि इस देरी से सरकार की ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है।
बीजेपी का दावा
बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब नीति से सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ और आप के नेताओं को रिश्वत मिली।
दिल्ली का शराब घोटाला अब एक गंभीर कानूनी मामला बन चुका है। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद ईडी केजरीवाल और सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला सकेगी। इस मामले में सरकार की नीति और पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
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