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कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ में लगाए जाएंगे कट तभी मिलेगा सर्टिफिकेट
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सिख संगठनों लगाया था फिल्म के ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप
मुंबई: सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि अगर ऑडिट कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक अगर अभिनेत्री कंगना रनौत रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ में कट लगाए जाते हैं तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मूल रूप से 6 सितंबर को रिलीज होने वाली यह फिल्म रिलीज सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने के बाद सेंसर के साथ विवाद में फंस गई है।
अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्म का निर्देशन और सह-निर्माण किया और दिवंगत पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका भी निभाई, ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) पर रिलीज में देरी के लिए प्रमाणन में देरी करने का आरोप लगाया।
शिरोमणि अकाली दल सहित कुछ सिख संगठनों और समुदायों ने फिल्म के ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए आपत्ति जताए जाने के बाद पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी पर बनी फिल्म पर विवाद छिड़ गया। वीसी ने तब कहा कि सेंसर बोर्ड निष्क्रिय नहीं रह सकता और उसे किसी न किसी तरह से अपना निर्णय लेना होगा, अन्यथा यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होगा।
कोर्ट ने सीबीएफसी को 25 सितंबर तक फैसला लेने का निर्देश दिया है. फिल्म के सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने उच्च न्यायालय का रुख किया है और सीबीएफसी से कंगना रनौत द्वारा निर्देशित फिल्म ‘इमरजेंसी’ के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की है।
गुरुवार को पीठ ने सीबीएफसी से पूछा कि क्या उसके पास फिल्म के बारे में कोई “अच्छी खबर” है। तब सीबीएफसी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट को बताया कि निदेशक मंडल की ऑडिट कमेटी ने अपना फैसला ले लिया है. उन्होंने कहा, “समिति ने सुझाव दिया है कि प्रमाणपत्र जारी होने और फिल्म रिलीज होने से पहले कुछ कटौती की जानी चाहिए।”
ज़ी एंटरटेनमेंट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शरण जगतियानी ने यह तय करने के लिए समय मांगा कि कटौती की जा सकती है या नहीं। इसके बाद पीठ ने मामले को 30 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए भेज दिया। ज़ी एंटरटेनमेंट ने एक बयान में कहा कि सीबीएफसी ने पहले ही फिल्म के लिए सर्टिफिकेट तैयार कर लिया था, लेकिन इसे जारी नहीं किया था। पिछले हफ्ते, ज़ी एंटरटेनमेंट ने कहा कि राजनीतिक कारणों और हरियाणा में आगामी चुनावों के कारण प्रमाणपत्र वापस ले लिया गया है।
पीठ ने तब सवाल किया कि सत्तारूढ़ दल ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई क्योंकि, जो खुद भाजपा सांसद है।
