जबरन धर्म परिवर्तन कानून मध्य प्रदेश: सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, दोषियों को मिलेगी फांसी

मध्य प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन (मतांतरण) के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला दिवस के अवसर पर घोषणा की कि जबरन धर्म परिवर्तन कानून मध्य प्रदेश में और अधिक कड़ा किया जाएगा। अब इस कानून के तहत दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्ती
सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश सरकार लंबे समय से जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही थी। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां महिलाओं को धोखे से शादी के जाल में फंसाकर मतांतरण के लिए मजबूर किया गया। इसी के चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कानून को और अधिक कठोर बनाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने ऐलान किया कि जबरन धर्म परिवर्तन कानून मध्य प्रदेश को संशोधित कर इसमें फांसी की सजा जोड़ी जाएगी। अगर यह प्रविधान लागू होता है, तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां इस अपराध के लिए सबसे कठोर सजा दी जाएगी।
लगातार बढ़ रहे मतांतरण के मामले
महिलाओं को बनाया जा रहा है शिकार
मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। इनमें से कुछ मामलों में लड़कों द्वारा अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने, दुष्कर्म करने और फिर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने जैसी घटनाएं शामिल हैं।
हाल ही में भोपाल में एक इंजीनियरिंग छात्रा की आत्महत्या के बाद लव जिहाद का मामला सामने आया। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने सख्त कानून की मांग की थी।
हर दिन सामने आ रहे नए मामले
रीवा और भोपाल में भी मामले दर्ज
कुछ दिन पहले रीवा में एक मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की से कोर्ट मैरिज के दौरान वकीलों ने घेर लिया। उनका आरोप था कि यह लव जिहाद का मामला है। इससे पहले भी भोपाल में एक युवती ने आरोप लगाया था कि एक युवक ने पहचान छिपाकर उसके साथ संबंध बनाए और फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा
धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में होगा संशोधन
अगर जबरन धर्म परिवर्तन कानून मध्य प्रदेश में संशोधन किया जाता है, तो यह देश का पहला राज्य होगा जहां मतांतरण के दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी।
सीएम मोहन यादव के इस ऐलान के बाद इस पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सही कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे अत्यधिक कठोर कानून मान रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन कानून को और सख्त बनाने का ऐलान कर दिया है। अगर इस कानून में संशोधन किया जाता है, तो यह देश का सबसे कड़ा मतांतरण कानून बन जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों पर रोक लगाना और दोषियों को कड़ी सजा देना है। अब देखना होगा कि यह कानून कब तक लागू होता है और इसका प्रभाव कितना कारगर साबित होता है।
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