लोकसभा अध्यक्ष बोले- विधानमंडलों में हंगामा और कटुता 3 चिंता का विषय है!

• सभा में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर शालीनतापूर्वक चर्चा होनी चाहिए : लोकसभा अध्यक्ष
• लोकसभा अध्यक्ष ने 10वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया।

नई दिल्ली। संसद भवन परिसर में 23 सितंबर 2024 को शुरू हुआ 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र सम्मेलन आज संपन्न हो गया। समापन सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की जो सीपीए भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha speaker Om Birla) ने कहा कि विधानमंडलों में हंगामा और कटुता चिंता का विषय है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर समय-समय पर 3 पीठासीन अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और पीठासीन अधिकारियों से सदन की कार्यवाही का संचालन गरिमा और शिष्टाचार के साथ तथा भारतीय मूल्यों और मानकों के अनुसार करने का आग्रह किया गया है।

लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सदन की परम्पराओं और प्रणालियों का स्वरूप भारतीय हो तथा नीतियां और कानून भारतीयता की भावना को मजबूत करें ताकि ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का लक्ष्य प्राप्त हो सके। बिरला ने कहा कि पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सदन में सभी की भागीदारी हो और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर शालीनतापूर्वक चर्चा हो।

“सतत एवं समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका” विषय पर 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ – भारत क्षेत्र सम्मेलन को संबोधित किया। सतत एवं समावेशी विकास आज विश्व की समग्र उन्नति के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यह केवल पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भी नितांत… pic.twitter.com/yDdgk7eylr

— Om Birla (@ombirlakota) September 23, 2024

किसी भी देश और राज्य के विकास में विधानमंडलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए बिरला ने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता से जुड़ने और उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि विधानमंडलों के प्रभावी कार्यकरण के लिए नए सदस्यों को सदन के कामकाज, सदन की गरिमा और शिष्टाचार तथा जनसाधारण के मुद्दों को उठाने के लिए उपलब्ध विधायी साधनों के बारे में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से आग्रह किया कि वे दलों के बीच निरंतर और सुसंगत संवाद बनाए रखें और राजनीति के नए मानक स्थापित करें।

यह भी पढ़ें –  लोकसभा अध्यक्ष ने अमेरिका के न्यू मैक्सिको के गवर्नर से मुलाकात की

इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विधायी निकाय अपने राज्यों में 3 विधानमंडलों में प्रक्रियाओं और अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर रहे हैं और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जनप्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि ऐसे उपाय विधानमंडलों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को बेहतर बनाने में बहुत सहायक साबित होंगे।

उन्होंने सुझाव दिया कि जहां आवश्यक हो राज्य विधानमंडलों को डिजिटलीकरण की गति को बढ़ाना चाहिए ताकि ‘एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म’ के सपने को साकार किया जा सके। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि सम्मेलन के दौरान पीठासीन अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों जैसे वित्तीय स्वायत्तता, सदनों के सत्रों के दिनों की संख्या में कमी, ई-विधान आदि पर आगे चर्चा की जाएगी और स्वीकार्य समाधान निकाले जाएंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की कि इस दो दिवसीय सम्मेलन से विधानमंडलों के कामकाज में बदलाव आएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि पीठासीन अधिकारियों को नई सोच, नई विजन के साथ काम करना चाहिए और भविष्य के लिए अनुकूल नए नियम और नीतियां बनानी चाहिए। बिरला ने इस बात पर भी जोर दिया कि सतत और समावेशी विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस सम्मेलन में चार सभापतियों और 25 अध्यक्षों सहित 42 पीठासीन अधिकारी और राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव और उनके साथ आए अधिकारी शामिल हुए।

सम्मेलन का विषय था “सतत और समावेशी विकास की प्राप्ति में विधायी निकायों की भूमिका।”
सम्मेलन से पहले 23 सितंबर, 2024 को सीपीए भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति की बैठक हुई।

सम्मेलन के दूसरे दिन अर्थात 24 सितंबर 2024 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के साथ संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर महान विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।