महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर मचा सियासी घमासान
दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की महत्वाकांक्षी योजनाएं ‘महिला सम्मान योजना’ और ‘संजीवनी योजना’ इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। इन योजनाओं पर दिल्ली सरकार के दो विभागों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन नोटिसों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए, जानते हैं इस पूरे विवाद के बारे में विस्तार से।
महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर क्यों उठे सवाल?
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इन योजनाओं पर सवाल खड़े किए हैं।
- महिला सम्मान योजना:
- इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹2100 देने का वादा किया गया है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे अवैध बताते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की है।
- संजीवनी योजना:
- बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की यह योजना स्वास्थ्य विभाग के निशाने पर है। विभाग ने पंजीकरण प्रक्रिया को अवैध करार दिया है और लोगों से अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचने को कहा है।
केजरीवाल का BJP और केंद्र सरकार पर हमला
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन नोटिसों को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सारा विवाद राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। केजरीवाल ने दावा किया कि:
- “महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बौखला गए हैं।”
- “फर्जी केस बनाकर आप की वरिष्ठ नेता आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है।”
- “आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के घर रेड डालने की तैयारी हो रही है।”
केजरीवाल की सोशल मीडिया पर पोस्ट
केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए लिखा:
“महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया है। उससे पहले आप नेताओं पर रेड की जाएगी।”
प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल का दावा
इस विवाद को लेकर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दोनों योजनाएं जनता के लिए हैं और भाजपा की वजह से इन पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जनता से इन योजनाओं के समर्थन में खड़े होने की अपील की।
पंजीकरण अभियान में आई तेजी
महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर आप सरकार ने दिल्ली में व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया।
कैसे किया जा रहा है पंजीकरण?
- शिविर लगाकर: मंत्रियों और विधायकों ने विभिन्न इलाकों में कैंप लगाकर जनता का पंजीकरण शुरू किया।
- वालंटियर्स की मदद: आम आदमी पार्टी के वालंटियर्स लाउडस्पीकर और माइक के जरिए योजना की जानकारी दे रहे हैं।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प: दिल्लीवासी पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं।
मंत्रियों का योगदान:
- इमरान हुसैन ने बल्लीमारान में शिविर लगाकर लोगों का पंजीकरण कराया।
- पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कैंप लगाकर इस अभियान को आगे बढ़ाया।
महिला सम्मान योजना के लाभ
महिला सम्मान योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
- मासिक सहायता: ₹2100 हर महीने महिलाओं को उनके बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा।
- सरल पंजीकरण प्रक्रिया: न्यूनतम दस्तावेज़ों के साथ पंजीकरण संभव है।
- सभी वर्गों के लिए: इस योजना का लाभ हर वर्ग की महिलाओं को मिलेगा।
संजीवनी योजना के लाभ
संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके मुख्य लाभ हैं:
- मुफ्त इलाज: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों का मुफ्त इलाज।
- विशेष सुविधा: बुजुर्गों को इलाज के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- सरकारी खर्च पर दवाएं: इलाज के दौरान आवश्यक दवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाएंगी।
विपक्ष का रुख
भाजपा ने इन योजनाओं को जनता को भ्रमित करने वाला कदम बताया है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि:
- “आप सरकार योजनाओं के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है।”
- “दिल्ली सरकार को पहले इन योजनाओं के लिए बजट आवंटन करना चाहिए था।”
आम आदमी पार्टी का जवाब
आप नेताओं का कहना है कि यह योजनाएं पूरी तरह से वैध हैं और जनता के हित में चलाई जा रही हैं।
- “हमारी सरकार ने हमेशा जनता की भलाई के लिए काम किया है।”
- “ये आरोप सिर्फ हमारी छवि खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं।”
राजनीतिक रणनीति या जनता के हित?
महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर उठा यह विवाद सियासी मुद्दा बन गया है। जहां एक तरफ आप सरकार इन योजनाओं को जनता की भलाई का कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे सियासी चाल करार दे रहा है।
आगे की रणनीति
इस विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने जनता से इन योजनाओं के लिए समर्थन मांगा है। उन्होंने वादा किया है कि:
- “किसी भी हाल में इन योजनाओं को बंद नहीं होने दिया जाएगा।”
- “आप सरकार जल्द ही इन योजनाओं के खिलाफ उठाए गए सवालों का कानूनी जवाब देगी।”
महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना दिल्ली में आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने का उद्देश्य रखती हैं। हालांकि, इन योजनाओं पर उठे सवाल और राजनीतिक विवाद ने जनता को असमंजस में डाल दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद किस दिशा में जाता है और क्या ये योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हो पाती हैं।
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