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Wednesday, May 14, 2025

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संचालन एवं रखरखाव नीति: पंचायतीराज विभाग ने की नई नीति पर कार्यशाला

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संचालन एवं रखरखाव नीति पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संचालन एवं रखरखाव नीति

लखनऊ: पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संचालन एवं रखरखाव नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में ग्राम पंचायतों में स्वच्छता बनाए रखने और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संचालन एवं रखरखाव नीति का उद्देश्य

प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संचालन एवं रखरखाव नीति का मुख्य उद्देश्य गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करना और वहां बनी परिसंपत्तियों का उचित प्रबंधन करना है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं:

  • ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
  • प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट
  • फीकल स्लज प्रबंधन
  • गोबरधन योजना के तहत बायोगैस यूनिट निर्माण
  • व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण

ग्राम पंचायत स्तर पर होगी नीति का क्रियान्वयन

पंचायतीराज विभाग ने ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संचालन एवं रखरखाव नीति को लागू करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में निदेशक पंचायतीराज, डेवलपमेंट पार्टनर और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

ODF प्लस गांवों की संख्या में वृद्धि

कार्यशाला में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संचालन एवं रखरखाव नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण प्रदेश में ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

  • उत्तर प्रदेश के 96,174 ग्रामों में से 85,827 ग्रामों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है।
  • 15वें केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और मनरेगा की धनराशि से इन कार्यों को संचालित किया जा रहा है।
पंचायतीराज विभाग की जिम्मेदारी

निदेशक पंचायतीराज राजेश कुमार त्यागी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संचालन एवं रखरखाव नीति के तहत पंचायतीराज विभाग की जिम्मेदारी है कि ग्राम पंचायतों में बनी परिसंपत्तियों का सही रखरखाव किया जाए। इसके लिए विस्तृत शासनादेश जारी किया जाएगा।

यूनिसेफ और अन्य संगठनों का सहयोग

यूनिसेफ के सीएफओ डॉ. जकारी एडम ने कार्यशाला में कहा कि यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन और मलीय अपशिष्ट के सही निपटान की दिशा में एक ठोस कदम है। इससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संचालन एवं रखरखाव नीति ग्राम पंचायतों में स्वच्छता को स्थायी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के तहत गांवों में अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय निर्माण और अन्य स्वच्छता से जुड़े कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। यह नीति ग्रामीण विकास में एक नया आयाम जोड़ने में सहायक होगी।

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