स्वामित्व योजना का घरौनी वितरण कार्यक्रम संपन्न
मिहींपुरवा, बहराइच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का घरौनी वितरण कार्यक्रम ब्लॉक सभागार मिहींपुरवा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तहसील क्षेत्र के 375 ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
स्वामित्व योजना: ग्रामीण विकास की नई दिशा
प्रधानमंत्री ने देशभर के 50,000 गांवों में 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया और योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने स्वामित्व योजना का घरौनी को ग्रामीणों के लिए एक अति आवश्यक दस्तावेज बताया, जो उनके मालिकाना हक को मजबूत करता है।
कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख मिहींपुरवा अभिषेक वर्मा उर्फ सौरभ वर्मा, उपजिलाधिकारी संजय कुमार, खंड विकास अधिकारी अजीत सिंह, और नायब तहसीलदार राजदीप यादव ने ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान कार्यक्रम में तहसील के लेखपाल, कानूनगो और ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहे।
घरौनी वितरण से ग्रामीणों को लाभ
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामित्व योजना का घरौनी वितरण ग्रामीण जनता के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इससे न केवल ग्रामीणों को मालिकाना हक मिलेगा, बल्कि उनके दैनिक जीवन में आने वाली कानूनी और प्रशासनिक समस्याएं भी दूर होंगी।
घरौनी के महत्व को समझाते हुए अधिकारी ने कहा:
उपजिलाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत दिए गए घरौनी प्रमाण पत्र आपदा के समय राजस्व कर्मियों को सर्वे में सहूलियत देंगे। साथ ही, यह दस्तावेज ग्रामीणों को अपने घर पर मालिकाना हक स्थापित करने में मदद करेगा।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य और सफलता
प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजना के तहत ग्रामीणों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। स्वामित्व योजना का घरौनी वितरण कार्यक्रम से न केवल ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि इससे क्षेत्रीय विकास भी सुनिश्चित होगा।
कार्यक्रम की प्रमुख बातें:
- 50,000 गांवों में 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण।
- मिहींपुरवा में 375 ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र सौंपे गए।
- इस कार्यक्रम ने ग्रामीणों के लिए मालिकाना हक की प्रक्रिया को सरल बनाया।
स्वामित्व योजना का घरौनी वितरण कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्र में विकास का नया अध्याय शुरू किया है। इससे न केवल ग्रामीणों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि देश के विकास में भी योगदान मिलेगा।
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