उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग की, की समीक्षा।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित कराकर रोजगार सृजित किए जांय। कोशिश हो कि छोटी – छोटी इकाइयां ज्यादा संख्या में स्थापित हों,
इससे जहां एक ओर उद्यमियों को फायदा होगा, रोजगार सृजित होंगे, वहीं स्थानीय किसानों को भी फायदा होगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को अपने कैम्प कार्यालय 7- कालिदास मार्ग पर खाद्य प्रसंस्करण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। इस क्षेत्र में लगाई जाने वाली यूनिटों को दी जा रही बड़ी सब्सिडी की जानकारी आम जनमानस को दी जाए। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लोगों को दिए जा रहे हैं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने का प्लान तैयार करें। यूनिटों में तैयार उत्पादो की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा पारदर्शिता बनाए रखी जाए। छोटी-छोटी यूनिटों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए तभी किसानो की भी आमदनी बढ़ेगी।
उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन पर जोर दिया। बताया गया कि इस योजना में 35 प्रतिशत सब्सिडी का प्राविधान है। इस योजना में 10 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया है। उप-मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना में और अधिक यूनिटें लगवायी जाय इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाय।
कहा कि लगाई गयी यूनिटों की जनपदवार सूची उपलब्ध करायी जाय और चुनिंदा यूनिटों के प्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित की जाय।
नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में यूनिटों में सोलर प्लांट लगाने में महिलाओं को 90 प्रतिशत सब्सिडी का प्राविधान है। टी एच आर प्लान्टो में जहां भी सोलर प्लांट लगायें गये हैं उनमें सभी को सब्सिडी दे दी गयी है।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बनाये गये 14 इनक्यूबेशन सेंटरों में मशीनरी आदि की व्यवस्था कराते हुए उनके संचालन हेतु त्वरित गति से कार्यवाही की जाय। इन सेन्टरों को टी एच आर प्लान्टो को चलाने वाले स्वयं सहायता समूहों से संचालित कराने के लिए प्राथमिकता दी जाय। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि मेगा फूड पार्क की स्थापना पर विशेष रूप से फोकस किया जाय, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। कहा कि प्रयागराज में होने वाले कुम्भ में भी विभाग के माध्यम से स्थापित फूड प्रोसेसिंग यूनिटों के उत्पादों के स्टाल लगवाये जांय।
कहा कि कृषक उत्पादक समूहों को गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में भेजकर वहां की यूनिटों का अध्ययन कराया जाय और वहां के अनुभवों को लेकर उत्तर प्रदेश में यूनिटों की स्थापना के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। कहा कि विभाग की योजना का प्रचार प्रसार ठोस व प्रभावी रणनीति बनाकर किया जाय। यह भी निर्देश दिए कि खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों की ब्रांडिंग की जाय।
बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बी एल मीना, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विजय बहादुर द्विवेदी
क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र के निदेशक एस के सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।