फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर डीएम ने दिए कड़े निर्देश
बहराइच: फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे की धीमी प्रगति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए फार्मर रजिस्ट्री में सुधार के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। यदि तय समय में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
फार्मर रजिस्ट्री में धीमी प्रगति पर जताई गई नाराजगी
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने तहसीलवार फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा की। रिपोर्ट के अनुसार, तहसील मिहींपुरवा में सबसे अधिक 67.57% प्रगति दर्ज की गई, जबकि तहसील सदर में यह मात्र 31.27% रही। अन्य तहसीलों में भी स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। डीएम ने एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिया कि वे फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज करें और अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाएं।
CSC केंद्रों को पूरी तरह सक्रिय करने के आदेश
डीएम ने सभी तहसीलों को निर्देश दिया कि फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्यों को गति देने के लिए CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्रों को पूरी तरह सक्रिय करें। इससे किसानों का डेटा तेजी से अपडेट हो सकेगा और शासन स्तर पर जिले की रैंकिंग में सुधार आएगा।
डिजिटल क्रॉप सर्वे में भी धीमी प्रगति
जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत 10,48,784 गाटों का सर्वे किया जाना था, लेकिन अब तक मात्र 3,53,284 गाटों का सर्वे पूरा हुआ है। इस धीमी प्रगति को देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अगले 24 घंटों में 50% लक्ष्य प्राप्त किया जाए।
कम प्रगति वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्यवाही
डीएम ने निर्देश दिया कि यदि निर्धारित समय तक सुधार नहीं होता है, तो संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। इसके अलावा, फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे में लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
साप्ताहिक समीक्षा बैठक अनिवार्य
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सप्ताह में कम से कम दो बार फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करें। खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारियों को सख्त निर्देश
बैठक में एडीएम और सीआरओ ने सभी तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया कि वे फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। लक्ष्य यह है कि जिले की रैंकिंग टॉप-10 में लाई जाए।
फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे तय समय में कार्य पूरा करें, अन्यथा सख्त कार्यवाही का सामना करें। इस योजना का मकसद किसानों को सरकार की योजनाओं से जोड़ना और कृषि से जुड़े आंकड़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करना है।
और पढ़ें : सीमावर्ती गांव में कंप्यूटर प्रशिक्षण: एसएसबी ने युवाओं को बनाया डिजिटल साक्षर
