कटक वनडे फ्लड लाइट विवाद: OCA पर गिरी गाज, ओडिशा सरकार ने मांगा जवाब
भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में कटक वनडे फ्लड लाइट विवाद चर्चा का विषय बन गया। बाराबती स्टेडियम में खेले गए इस मैच के दौरान अचानक फ्लड लाइट खराब होने से खेल 30 मिनट तक रुका रहा, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को काफी असुविधा हुई। इस घटना पर ओडिशा सरकार ने ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (OCA) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
फ्लड लाइट खराब होने से रुका मैच
मैच के दौरान भारतीय पारी के छठे ओवर के बाद एक फ्लड लाइट टावर में खराबी आ गई। खेल को कुछ समय के लिए रोका गया, लेकिन जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो पूरी लाइट टावर बंद हो गई, जिससे मुकाबला 30 मिनट तक बाधित रहा।
ओडिशा सरकार का कड़ा रुख
फ्लड लाइट की इस समस्या को लेकर ओडिशा सरकार ने सख्त कदम उठाया है। खेल निदेशक सिद्धार्थ दास द्वारा जारी नोटिस में ओसीए (OCA) से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उन एजेंसियों की पहचान करने को कहा गया है जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थीं।
OCA को 10 दिनों में देना होगा जवाब
नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि ओसीए (OCA) को 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस देरी के कारण दर्शकों और खिलाड़ियों को असुविधा हुई, जिससे सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा कदम उठाया है।
खेल मंत्री का बयान
ओडिशा के खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने पहले ही संकेत दिया था कि कटक वनडे फ्लड लाइट विवाद को लेकर ओसीए से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तकनीकी समस्या होने के बावजूद ओसीए ने मैच की सही व्यवस्था नहीं की, जो बेहद चिंताजनक है।
OCA सचिव की सफाई
ओसीए के सचिव संजय बेहरा ने बताया कि फ्लड लाइट टावर दो जनरेटर से जुड़े थे, लेकिन जब एक जनरेटर फेल हुआ, तो दूसरा चालू करने में समय लग गया। उन्होंने यह भी बताया कि खिलाड़ियों का वाहन टावर और दूसरे जनरेटर के बीच खड़ा था, जिससे समस्या और बढ़ गई।
विधायकों की प्रतिक्रिया
कटक के कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन को भविष्य में इस तरह की लापरवाही से बचने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।
कटक वनडे फ्लड लाइट विवाद के बाद ओडिशा सरकार का यह सख्त कदम ओसीए के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि ओसीए इस पर क्या स्पष्टीकरण देता है और सरकार आगे क्या कदम उठाती है। इस घटना ने भारतीय क्रिकेट में स्टेडियम सुविधाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
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