अयोध्या। अयोध्या में प्रभु रामलला के नव मंदिर में विराजित होने के बाद पहली दीपावली बेहद भव्य और दिव्य होने जा रही है। सीएम योगी के कुशल मार्गदर्शन में में सकल विश्व में एक यूनीक इवेंट के तौर पर अपनी पहचान बना चुके अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में इस बार भी नया विश्व रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी है।

रामनगरी में छोटी दीपावली पर 55 घाटों पर 25 लाख से अधिक दीए प्रज्ज्वलित होंगे जिसकी अगुआई खुद डाॅ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. प्रतिभा गोयल कर रही हैं। उनके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30 हजार स्वयंसेवकों को लगाने की तैयारी की है जिनकी मदद से सातवीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में अयोध्या धाम का नाम दर्ज होगा।

खास बात ये है कि 25 लाख दीए जलाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 28 लाख दीए बिछाये जाएंगे।

दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का पहला दीपोत्सव ऐतिहासिक बनाया जायेगा। आठवें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमर कस ली है। दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

दीपोत्सव में सहभागिता के लिए पंजीकरण की तिथि विस्तारित कर दी है। अब 15 अक्टूबर तक सहभागिता हेतु पंजीकरण कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवकों के दीपोत्सव आईकार्ड को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। 20 अक्टूबर से स्वयंसेवकों को आईकार्ड का वितरण शुरू कर दिया जायेगा।

जल्द ही शुरू होगा घाटों की मार्किंग का कार्य
दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर नोडल समन्वयक प्रो. एसएस मिश्र ने बताया कि राम पैड़ी के 55 घाटों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए 25 लाख दीए प्रज्ज्वलित किए जाने के लक्ष्य को लेकर 28 लाख दीए बिछाये जायेंगे जिसके लिए 30 हजार स्वयंसेवक तैनात किए जायेंगे। विवि परिसर सहित 14 महाविद्यालय, 37 इण्टर कालेज, 40 एनजीओ शामिल है। विश्वविद्यालय द्वारा मैपिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। 17 या 18 अक्टूबर से घाटों पर कर्मियों द्वारा मार्किंग का कार्य होगा।

90 हजार लीटर तेल का होगा इस्तेमाल
योजना के अनुसार, राम की पैड़ी के सभी घाटों पर 16 गुणे 16 ब्लॉक में 30 एमएल दीए में 30 एमएल सरसों का तेल पड़ेगा। सभी दीयों में कुल मिलाकर 90 हजार लीटर सरसों के तेल लगेगा जिसके इंतेजाम के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से पूरा किया जा रहा है।

दीपोत्सव में सहभागिता के लिए पंजीकरण का कार्य 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जायेगा। 20 अक्टूबर से स्वयंसेवकों का आईकार्ड का वितरण शुरू कर दिया जायेगा। 26 अक्टूबर से घाटों पर दीए की खेप पहुंचनी शुरू हो जायेगी। 27 अक्टूबर से स्वयंसेवकों द्वारा घाटों पर दीए बिछाने के साथ 30 अक्टूबर को दीए प्रज्ज्वलित करके विश्व रिकार्ड बनायेंगे।

मीडिया प्रभारी डाॅ. विजयेन्दु चतुर्वेदी ने बताया कि जिला प्रशासन व विवि के सहयोग से दीपोत्सव को एतिहासिक बनाने के लिए कार्यो को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

लखनऊ। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान द्वारा वन स्टॉप सेंटर लखनऊ एवं लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ का निरीक्षण किया गया। वन स्टॉप सेंटर लखनऊ के निरीक्षण के समय हिंसा ग्रसित महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं एवं कार्यप्रणाली को देखा गया एवं एक ही छत के नीचे कार्यरत अलग-अलग यूनिट के कर्मचारियों से उनके कार्य को लेकर बातचीत की गयी।

निरीक्षण की शुरूआत केन्द्र के रिसेप्शन एरिया से की गयी। तत्पश्चात् केस वर्कर यूनिट, फील्ड फैसिलिटेर यूनिट, महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी, काउंसलिंग कक्ष, मेडिकल कक्ष, कैन्टीन, स्टोर रूम, अल्पावास गृह एवं केन्द्र में संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कक्ष को देखा गया। इसके साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़ी हुई घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं से भी बातचीत की गयी।

महिलाओं के द्वारा बनाये गये टाई एण्ड डाई एवं छपाई के कपड़े के साथ ही साथ चल रहे ब्यूटी एण्ड वेलनेस के प्रशिक्षण से जुडी़ हुई महिलाओं के कार्य का निरीक्षण किया गया जिसकी अध्यक्ष द्वारा सराहना की गयी।

लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ के निरीक्षण में महिलाओं की चिकित्सीय स्थिति की जानकारी शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की स्थिति का अवलोकन गर्भवती महिलाओं व अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध करायी जा रही है

उपचार व्यवस्था तथा टीकाकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी की गयी निरीक्षण के दौरान गायनी ओ.पी.डी., ए.एन.सी. वार्ड, लेबर रूम, ओ.टी., पोस्ट नेटल वार्ड, बाल चिकित्सा वार्ड, पीडिया वार्ड, आई.सी.यू. वार्ड व मरीजों को दिये जान वाले दवाईयां एवं अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया गया तथा एन.आई.सी. यूनिट में गम्भीर नवजात शिशुओं हेतु वेन्टीलेटर की सुविधा बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गयें साथ ही समस्त वार्डा में भर्ती महिलाओं, शिशुओं का हाल चाल भी लिया गया।

निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय के प्रमुख वार्डा किचन, स्नानागार एवं शौचालय की सफाई तथा मरीजों को मिलने वाले खाने व उपचार की व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा. राजीव कुमार दीक्षित ने बताया कि चिकित्सालय में आन्तरिक परिवाद कमेटी का गठन किया हुआ है। जिसमें महिलाओं की सुरक्षा एवं आन्तरिक शिकायतों का त्वरित निस्तारण पर जोर दिया जाता है।

इसके लिए मैट्रन कार्यालय के पास पिंक बॉक्स भी बनाया गया है जिसका दैनिक अवलोकन किया जाता है और समय-समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से अवगत भी कराया जाता है। किचन में उपस्थित रसोईयों से बनाये जा रहे भोजन के संबंध में जानकारी ली गयी एवं साफ-सफाई को परखा गया जिसमें समस्त व्यवस्थायें सही पायी गयी तथा यह भी पाया गया कि चिकित्सालय में कार्यरत रसोई कर्मचारियों को मेडिकल हेल्थ चेकअप एवं टीकाकरण कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्या उपस्थित रहीं।

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मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण।

मां पाटेश्वरी के नाम पर कराया जा रहा विश्वविद्यालय का निर्माण, समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण हो कार्यः मुख्यमंत्री

बलरामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो दिवसीय दौरे के दौरान बुधवार को निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी के नाम पर बनाया जा रहा है। कार्य में तेजी लाते हुए समयबद्ध ढंग से इसे पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कार्य की गुणवत्ता पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वहां की स्थितियों का भी जायजा लिया। उन्होंने इसे जल्द प्रारंभ करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएम ने सैटेलाइट सेंटर का भी हाल जाना।

इस दौरान कैबिनेट/प्रभारी मंत्री राकेश सचान, बलरामपुर सदर विधायक पल्टूराम, विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला, विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार सिंह ‘ मंजू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी समेत अनेक जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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सीएम योगी ने चकबंदी लेखपालों को दिया दिवाली तोहफा, 728 बने कानूनगो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी लेखपालों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 8 साल बाद प्रदेश के प्रतिक्षारत चकबंदी लेखपालों को पदोन्नति दी है। प्रदेश के 68 जिलों के 728 चकबंदी लेखपालों को चकबंदीकर्ता (कानूनगो) के पद पर प्रोमोट किया गया है।

सीएम योगी का यह महत्वपूर्ण कदम न सिर्फ अधिकारियों के करियर में एक नया अध्याय जोड़ेगा, बल्कि प्रदेश के किसानों के भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में भी तेजी आएगी। इससे राज्य का कृषि क्षेत्र समृद्ध होगा और किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी।

चकबंदी आयुक्त भानु चन्द्र गोस्वामी ने बताया कि प्रदेश में भूमि विवाद और चकबंदी की समस्या के त्वरित निपटारे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर प्रयास कर रहे हैं। 2016 से प्रदेश के विभिन्न जिलों में कानूनगो के कई पद रिक्त चल रहे थे जिसके कारण भूमि पुनर्संयोजन और चकबंदी प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं।

इससे किसानों की भूमि से जुड़े विवादों के समाधान में देरी हो रही थी और भूमि सुधार के प्रयासों को भी नुकसान पहुंच रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया, जिसके माध्यम से 728 योग्य चकबंदी लेखपालों को पदोन्नति दी गई है।

बरेली, गोरखपुर में सर्वाधिक पदोन्नति

इस पदोन्नति प्रक्रिया में बरेली जिले के 60 चकबंदी लेखपालों को कानूनगो बनाया गया है जो प्रदेश में सबसे अधिक संख्या है। इसके बाद कन्नौज में 41, मुरादाबाद में 35, गोरखपुर में 32 और ललितपुर में 25 चकबंदी लेखपालों को पदोन्नति मिली है। यह निर्णय इन जिलों में चकबंदी प्रक्रिया को नई ऊर्जा देगा और किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा।

कृषि भूमि सुधार प्रक्रिया को मिलेगी गति

चकबंदीकर्ता के पदों पर नियुक्ति से प्रदेश में भूमि सुधार और चकबंदी की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने में सहायता मिलेगी। भूमि का पुनर्संयोजन यानी चकबंदी, किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके खेतों को एकत्रित कर उन्हें बेहतर तरीके से उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।

भूमि का सही ढंग से पुनर्संयोजन होने से किसानों की उत्पादकता में वृद्धि होगी और कृषि की दिशा में राज्य का विकास होगा।

मुख्यमंत्री योगी का यह कदम न केवल किसानों के हित में है बल्कि प्रदेश में राजस्व प्रशासन और भूमि सुधार की दिशा में भी एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इससे भूमि विवादों के निपटारे में तेजी आएगी और राज्य के कृषि क्षेत्र में समृद्धि आएगी।

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