सचिन मलिक। उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 देश की सर्वोत्तम नीतियों में से एक है। यह नीति प्रत्येक क्षेत्र को आच्छादित करने की योजना के तहत बनाई गई है। उन्होंने उद्यमियों को इस नीति का अधिक से अधिक लाभ उठाने की सलाह दी, खासकर महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए।

उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इच्छुक उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कृषक उत्पादक संगठनों को इस नीति से लाभ उठाने के लिए जागरूक करें। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की विशेषताओं और दिए जाने वाले अनुदान के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

अनुदान और सुविधाएं
उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति के तहत परियोजना लागत का 35 से 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक) का अनुदान मिल सकता है। महिला सशक्तिकरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर 75 के.वी.ए. तक लागत का 90 प्रतिशत सौर ऊर्जा परियोजना पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य उद्यमियों के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। पीएम एफएमई योजना के तहत 35 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख रुपये) का अनुदान भी उपलब्ध है।

महिला सशक्तीकरण और रोजगार
उप-मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करें और महिला सशक्तिकरण के इस कदम को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों के उत्पादों का बेहतर प्रसंस्करण होगा और उनकी उपज का उचित लाभ मिलेगा। इसके अलावा, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
उद्यमी इस योजना का लाभ निवेश मित्र वेब-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं।

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खादी व ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत – मंत्री राकेश सचानसचिन मलिक। उत्तर प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बुधवार को खादी भवन, डालीबाग, लखनऊ में ‘होली के शुभ अवसर पर 5 दिवसीय लघु खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी’ का उद्घाटन किया। उन्होंने मुख्य द्वार पर फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

मंत्री राकेश सचान ने लखनऊ के खादी भवन, डालीबाग में 5 दिवसीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि सरकार खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश के 18 मंडलों में प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिनमें 2372 स्टाल लगाए गए और 4423.67 लाख रुपये की बिक्री हुई। प्रयागराज महाकुंभ में खादी स्टालों पर 13.84 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। यह प्रदर्शनी लखनऊ में पहली बार आयोजित की गई है।

मंत्री राकेश सचान ने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, जो स्वदेशी, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है, जिससे युवाओं में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। अब खादी उत्पादों का निर्माण वैश्विक संस्थाओं, जैसे फिट के सहयोग से किया जा रहा है।

मंत्री ने खादी और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित ‘खादी महोत्सव-2025’ में 133 इकाइयों ने भाग लिया और 2.54 लाख रुपये की बिक्री हुई। प्रदेश में खादी से जुड़े उद्यमियों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, और सरकार इस क्षेत्र में और अधिक संभावनाओं की तलाश कर रही है।

प्रदर्शनी 9 मार्च 2025 तक खादी भवन परिसर में चलेगी। यहां आगंतुक खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद सकते हैं। 35 स्टालों पर लखनऊ मंडल के विभिन्न जनपदों के उद्यमियों द्वारा उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें हर्बल गुलाल, पापड़, बरी, नमकीन, शहद, आंवला उत्पाद, खादी वस्त्र, रेशमी व शिल्क साड़ियां, तौलिये, कुर्ता-पायजामा और हस्तकला उत्पाद शामिल हैं।

प्रदर्शनी का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ, उसके बाद स्थानीय कलाकारों ने होली गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर खादी बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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