मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान प्रदेश के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगारपरक शिक्षा की दिशा में बजट में खास प्रावधान किए हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव पूंजी के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाता है और सरकार इन दोनों क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पीएम श्री योजना के तहत 580 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वाराणसी और आगरा में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार, हर जिले की विशेषताओं और संभावनाओं के आधार पर रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत, आर्थिक ज़ोन विकसित किए जाएंगे। हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्र में विशेष ‘आर्थिक ज़ोन’ बनाए जाएंगे। इसके अलावा, संत कबीर वस्त्र उद्योग पार्क और संत रविदास लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 16,000 से 18,000 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 427 करोड़ रुपये और वाणिज्य एवं दैनिक विश्वविद्यालय निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा सुधार – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाई जा रही हैं। हर जिले में डायलिसिस, एमआरआई, और सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 1950 से 2017 तक प्रदेश में केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब 44 सरकारी मेडिकल कॉलेज और निजी क्षेत्र के साथ मिलाकर 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। बलिया, बरेली और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी का हब बनाने की योजना
मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक स्मार्ट सिटी रखने वाला राज्य बन गया है। 125 नए नगर निकाय गठित किए गए हैं। इसके साथ ही, प्रयागराज, कानपुर, मथुरा-वृंदावन, और मेरठ के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी शहरी विकास के लिए बजट आवंटित किया गया है। जलजमाव से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपये की अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की शुरुआत की जा रही है। लखनऊ को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण विकास योजनाओं की शुरुआत – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने के लिए हर ग्राम पंचायत में उत्सव भवन का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 36 लाख से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा, डिजिटल लाइब्रेरी और ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के लिए 454 करोड़ रुपये और 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पंचायत पुरस्कार योजना के तहत 85 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण सड़क योजनाओं के लिए 1088 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
आस्था और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास को बढ़ावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार आस्था और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। प्रयागराज कुंभ से 3.30 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ हुआ। इसके चलते, अयोध्या, मथुरा, और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। इस पहल से न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
